10 साल पुराना वाहन अब नहीं बचा पाएंगे इस नए नियम से बचना होगा मुश्किल!

अगर आपका वाहन 15 साल से पुराना है तो किसी भी हालत में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिल्ली और हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद पुराने पेट्रोल-डीजल का स्क्रैप होना तय हो गया है.
नई दिल्लीः दिल्ली और हरियाणा में प्रदूषण अपने चरम पर है और अब जानलेवा रूप ले चुका है. इसके कई सारे कारण हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक वाहनों से निकलने वाला धुआं है. राजधानी दिल्ली और हरियाणा में पेट्रोल-डीजल वाहनों से भी भारी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकारों ने निर्देश दिए हैं कि 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप या कहें तो नष्ट किया जाएगा, चाहे वाहन पेट्रोल हो या फिर डीजल. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अप्रैल 2022 से राज्य में इस नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही है तत्काल जब्त कर लिया जाएगा वाहन
ऐसे वाहन अगर सड़क पर चलते दिखे तो उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाएगा. वाहन मालिक पर जुर्माना किया जाएगा और उनका वाहन ट्रांसपोर्ट विभाग के लाइसेंस्ड स्क्रैपर को सौंप दिया जाएगा. यहां स्क्रैपर वाहन को टो करने की व्यवस्था करेगा और आपके वाहन को स्क्रैपेज सेंटर भेज दिया जाएगा. अगर मौके पर स्क्रैपर नहीं आ पा रहा तो स्थानीय पुलिस के पास इस वाहन को जब्त करने का अधिकार होगा और इसे पुलिस द्वारा स्क्रैपिंग यार्ड भेजा जाएगा.
कार मालिक पर जुर्माना किया जाएगा
15 साल से पुरानी कारों को सड़कों पर पार्क करने की अनुमति भी नहीं होगी और इस स्थिति में वाहन को टो किया जाएगा और कार मालिक पर जुर्माना किया जाएगा. राज्य द्वारा अधिकृत स्क्रैपर इस वाहन की मार्केट वेल्यू का हिसाब लगाकर मालिक को इसकी रकम दे देगा. अगर स्क्रैपर और वाहन मालिक के बीच कुछ विवाद होता है तो इसका निपटारा स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा. हरियाणा में ऑटो चालकों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें वाहन बदलने के लिए पर्याप्त समय देने की बात कही है. उनकी सुविधा के लिए 10 मार्च 2022 को बाकायदा एक कैंप लगाया जाएगा.
स्क्रैप करने के आदेश दिए गए
अब तक 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फिटनेस टेस्ट के बाद बेहतर स्थिति में पाए जाने पर इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रावधान था. अगर वाहन इस फिटनेस टेस्ट में पास होते हैं तो इन्हें स्क्रैप करने के आदेश दिए गए थे. वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अपना वाहन नष्ट करने पर मालिक को कई सारे फायदे दिए जा रहे थे. हालांकि अब दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त रवैया अपना लिया है और 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना मेंडेटरी कर दिया है.

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

सुलतानपुर 23 अगस्त/वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा सुलतानपुर व वाराणसी कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय तक पहुंच बनाने हेतु जन सुरक्षा संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री एम. नागराजू द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देबदत्त चांद, महाप्रबंधक विमल कुमार नेगी, अंचल प्रमुख शैलेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, प्रशिक्षु आईएएस रिदम आनन्द सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण एवं बैंक ऑफ बड़ौदा समूह के अधिकारी/कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह के सदस्य आदि मौजूद रहे।  
          मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा मुख्य अतिथि सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का पुष्पगुच्छ व ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। पल्लवी नाट्य संस्थान के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
         तत्पश्चात कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर मुख्य अतिथि वित्त मंत्रालय के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय समावेशन योजनाओं पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई, पीएमजेडीवाई, खाता खोलने, नामांकन के महत्व, पुनः-केवाईसी और डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुंच और धोखाधड़ी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनधन खातों के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में अभी तक लोगों द्वारा ईकेवाईसी व नॉमिनी आदि का अंकन नहीं किया गया है। कार्यशाला के माध्यम से वित्तीय समावेशन का  जनजागरूकता  अभियान चलाकर आम जनमानस तक बैंकिंग सेवाओं की पहंुच बढ़ाना है तथा लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
        वित्त सचिव महोदय ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से अब तक देश की 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया गया है, अब तक 21 लाख  लोगों का प्रधानमंत्री जनधन खाता खुल चुका है, 23 लाख लोग पीएम जीवन सुरक्षा योजना, 40 लाख लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं 8.5 लाख लोग अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहे है।
        मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बैंकों के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध कराया जाता है। यहां उपस्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा बैंकिंग सम्बन्धी समस्त सुविधाएं निचले स्तर तक लोगों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
        वित्तीय समावेशन कार्यशाला में बड़ी संख्या में समूह की महिलाओं व् बी.सी. सखियों ने भागीदारी की, मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पात्र लाभार्थियों- सीमा देवी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किरन देवी, मुफीद अहमद, दीपक कुमार, अजीत कुमार मिश्रा को पीएमजेजेबीवाई योजनान्तर्गत 2-2 लाख रुपये का चेक वितरित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह- प्रधान महिला जय बजरंगबली, शिव शक्ति, मॉ काली प्रेरणा को 6-6 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया।

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