यूपी निकाय चुनाव : ओबीसी आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित, सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग में दो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और दो रिटायर विधि अधिकारी सहित सभी पांच सदस्य पिछड़े वर्ग से लिए गए हैं।
आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चौब सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर विधि परामर्शी एवं जिला जज बृजेश कुमार सोनी को सदस्य बनाया है। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह और सदस्य चौब सिंह वर्मा जाट समाज से है। संतोष कुमार लुहार और ब्रजेश कुमार स्वर्णकार समाज से है। सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र कुमार चौरसिया समाज से हैं।
नियमानुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम छह महीने का समय दिया जाता है। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को लेकर समय सीमा और दिशा निर्देश सरकार की ओर से आगामी एक-दो दिन में तय किए जाएंगे। आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी।