नवसृजित नगर पंचायत कुमारगंज का नाम महर्षि बामदेव नगर रखे जाने की उठी आवाज
बवां राजस्व गांव का नाम महर्षि बामदेव की तपोस्थली से पहले से ही
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित कुमारगंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के बाद अब नगर पंचायत का नाम महर्षि बामदेव नगर रखे जाने की कवायद शुरू हो गई है। मिल्कीपुर ब्लाक क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत सिधौना के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान उमा सिंह के पति एवं प्रतिनिधि महेंद्र प्रताप सिंह बुधवार को कुमारगंज कस्बे के करीब स्थित अपने महाशय इंडस्ट्री पर आयोजित प्रेस वार्ता एवं पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नव सृजित नगर पंचायत कुमारगंज का नाम देवाधिदेव महादेव भगवान महर्षि बामदेव के नाम रखे जाने की आवाज बुलंद की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि तहसील क्षेत्र के राजस्व गांव बवां के अंतर्गत ही कुमारगंज बाजार का सृजन हुआ था और आज भी कुमारगंज बाजार राजस्व गांव बवां का एक कस्बा है। प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल ही में मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत एवं राजस्व गांव अकमा, बवां, पिठला एवं अमावा छीटन तथा शिवनाथपुर को सम्मिलित करते हुए कुमारगंज बाजार के नाम से नई नगर पंचायत सृजित किए जाने का आदेश दिया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से नगर पंचायत के गठन को लेकर लिए गए निर्णय के बाद अभी नगर पंचायत कुमारगंज का संगठन की चुनाव सहित अन्य औपचारिकताएं नहीं पूर्ण की जा सकी हैं। बताते चलें कि इसी राजस्व गांव बवां में द्वापर त्रेता युग के पहले से महर्षि रामदेव का पौराणिक तीर्थ स्थल भी विद्यमान है जहां श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार सहित प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा अर्चना क्षेत्रवासी ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं की ओर पर की जाती है। अनादि काल से पूजित भगवान भोलेनाथ के प्रतीक महर्षि बामदेव के नाम से नवसृजित नगर पंचायत का नाम रखे जाने की मांग को लेकर समाजसेवी महेंद्र प्रताप सिंह ने अब आवाज तेज कर दी है उनका कहना है कि नवसृजित कुमारगंज नगर पंचायत का नाम क्षेत्रवासी ग्रामीणों एवं यहां पर दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को देखते हुए महर्षि बामदेव नगर रखे जाने की मांग की है उन्होंने कहा कि इस आशय का संयुक्त हस्ताक्षरित मांग पत्र क्षेत्रवासी ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार सहित शासन के उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।
