गन्ना किसानो के लिए स्मार्ट वेबसाइट एक क्लिक पर देख सकेंगे जमीन का ब्योरा
स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट एक क्लिक पर देख सकेंगे जमीन का ब्योरा, मिलेगी ये खास सुविधा यूपी में सरकार किसानों को हाईटेक बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत में प्रयासरत है। ऐसे में स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट के जरिए किसान अपनी जमीन का ब्योरा देख सकेंगे। अभिलेख में छूटी हुई जमीन को आसानी से दर्ज करा सकेंगे। इससे माफिया छोटे किसानों का हक नहीं मार पाएंगे। स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट एक क्लिक पर देख सकेंगे जमीन का ब्योरा, मिलेगी ये खास सुविधा अब गन्ना किसान एक क्लिक पर अपनी जमीन का ब्योरा देख सकेगा। स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट (enquiry.caneup.in) के माध्यम से गाटावार दर्ज अपनी कृषि भूमि का ब्योरा जान सकेंगे। यदि कृषि योग्य भूमि की कोई गाटा संख्या छूट गई है तो उसे गन्ना पर्यवेक्षक की मदद से 10 दिनों में उसे अपने अभिलेखों में दर्ज करा सकेंगे। किसानों से कितना गन्ना खरीदा जाए मिलेगी इसकी भी जानकारी गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इसी के आधार पर गन्ने का सट्टा तय किया जाएगा। यानी उनसे कितना गन्ना खरीदा जाए वह तय किया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से बीते पांच वर्षों के गन्ना आपूर्ति के आंकड़ों को देखा सकता है। यही नहीं किसानों के गन्ना क्षेत्रफल का राजस्व अभिलेखों से मिलान करने पर लगभग 20 प्रतिशत किसानों का गन्ना क्षेत्रफल अधिक पाया गया। इस त्रुटि को निस्तारित करने के लिए ग्राम स्तरीय एवं समिति स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन मेलों में किसानों को त्रुटि निवारण के लिए अवसर भी प्रदान किया गया, परंतु अभी भी कुछ गन्ना किसान ऐसे हैं, जो सट्टा प्रदर्शन मेलों के दौरान दर्ज कृषि योग्य भूमि के सापेक्ष गाटा संख्या उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। ऐसे गन्ना कृषकों के लिए विभाग द्वारा स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। जिसे देखकर यदि उनका कोई गाटा संख्या फीड नहीं हो पाया है तो उसकी खतौनी गन्ना पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराकर छूटी गाटा संख्या को 10 दिनों के भीतर फीड कराया जा सकता है।घोषणा पत्र भरने की अंतिम तारीख तीन नवंबर कुछ गन्ना किसानों द्वारा घोषणा-पत्र में अधिक गन्ना क्षेत्रफल दर्ज करा दिया गया है, जिसके सापेक्ष राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि 15 प्रतिशत ऐसे गन्ना कृषक हैं, जो तकनीकी कारणों जैसे इंटरनेट की धीमी रफ्तार, सर्वर व्यस्त होने आदि के कारण अभी भी घोषणा-पत्र भरने से वंचित रह गये हैं। ऐसे में घोषणा पत्र भरने की अंतिम तारीख तीन नवंबर 2022 तय की गई है।