उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में अब और ज्यादा लाभार्थियों को लाभ होगा जून माह से इन महिलाओं को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, खाते में जाएगी तीन हजार रुपये की पहली किस्त

समाज कल्याण विभाग के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के बजट में यूपी सरकार ने 3400 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट था। यूपी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में अब और ज्यादा लाभार्थियों को लाभ होगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था पेंशन तथा महिला कल्याण विभाग की निराश्रित महिला पेंशन योजना में जून माह में लाभार्थियों को पहली बार बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के बजट में प्रदेश सरकार ने 3400 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट था जबकि इस बार बजट में इसे बढ़ाकर कुल 7053 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्वावस्था पेंशन योजना में पेंशन राशि को 500 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। अब अप्रैल, मई व जून के तीन महीनों की पेंशन राशि कुल 3000 रुपये प्रति लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अभी तक इस योजना में कुल 56 लाख लाभार्थी हैं। अब लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
इसी तरह निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि 500 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत अब जून में प्रति लाभार्थी के खाते में अप्रैल से जून की पहली तिमाही की 3000 रुपये की किस्त भेजी जाएगी। अब तक इस योजना के तहत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। नए बजट में प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना का बजट नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का ही बजट है। इस लिहाज से फिलहाल योजना के तहत जिन गरीब बेटियों की शादियां होंगी, उनमें से एक जोड़े की शादी पर 51000 रुपये ही खर्च किए जाएंगे। हालांकि दूसरी बार सरकार बनने के बाद विभाग की ओर से इस योजना में एक जोड़े की शादी पर एक लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि सरकार आगे इस योजना में प्रति जोड़े अनुदान की राशि बढ़ा सकती है। आगामी 10 व 17 जून को इस योजना के तहत गरीब बेटियों की शादियां करवाई जाएंगी। हर जिले में करीब 150 गरीब कन्याओं की शादी का लक्ष्य तय किया गया है।