उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार संचालित करेगी परिवार कल्याण योजना,प्रत्येक परिवार की होगी आइडी, रोजगार और पात्रों को मिलेगा योजनाओं का लाभ
योगी आदित्यनाथ सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जुटी है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में हर परिवार को रोजगार और पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए योगी सरकार प्रदेश में परिवार कल्याण योजना संचालित करेगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार संचालित करेगी परिवार कल्याण योजना, प्रत्येक परिवार की होगी आइडी, रोजगार और पात्रों को मिलेगा योजनाओं का लाभ
योगी आदित्यनाथ सरकार संचालित करेगी परिवार कल्याण योजना
उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार परिवार कल्याण योजना संचालित करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों की परिवार आइडी बनाने का निर्णय लिया गया है।
परिवार आइडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डाटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार के अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाएंगे। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाने का वादा किया था।
राशनकार्ड की संख्या होगी परिवार आइडी: परिवार कल्याण योजना के संचालन के बारे में मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही परिवार आइडी होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें परिवार आनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवार आइडी उपलब्ध कराने की निश्शुल्क व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए परिवार आइडी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से परिवार आइडी प्राप्त कर सकते हैं।
यह होंगे फायदे: इस योजना के संचालित होने पर परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति/निवास प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से आवेदन करने पर उन्हें सुगमता से बिना विलंब के प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा।
परिवार में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाणपत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र भी आसानी से जारी किया जा सकेगा। परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों का डाटाबेस जोड़ा जाएगा। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय आवश्यक अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
आधार बनवाने को चलेगा अभियान
सरकार की ओर से संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं को शत-प्रतिशत आधार के दायरे में लाया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभार्थियों का आधार न होने पर संबंधित विभाग 15 अगस्त तक उनके आधार प्राप्त करने या अभियान चलाकर आधार बनवाने का काम करेंगे।
आधार उपलब्ध न होने पर लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और विवाह पंजीकरण को आधार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा।
इन प्रमाणपत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या/परिवार आइडी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी।
पहले से जिन योजनाओं को आधार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जा चुका है या किया जाना है, उन सभी योजनाओं के आवेदन में राशन कार्ड संख्या/परिवार आइडी अंकित करने की व्यवस्था की जाएगी।
परिवार आइडी से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा।
