खुद के दामन पर लगे दाग को छिपाने के लिए, जिला प्रशासन द्वारा आवेदनकर्ता से मांगा जा रहा है, शपथ पत्र

सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर जिला मुख्यालय के अंतर्गत बीते वर्ष 2010 बसपा शासनकाल में बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती द्वारा अति निर्धन बेघर परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए अमहट रायबरेली रोड पर 75 ब्लाकों में 900 आवास, तथा आरटीओ के सामने 50 ब्लाकों में 600 मान्यवर कांशीराम आवास का निर्माण कराया गया था। जिसमे नगर क्षेत्र के गरीब परिवारों का चयन कर उक्त आवास आवंटन करने का जिम्मा परियोजना अधिकारी डूडा व जिला प्रशासन को सौंपा गया था।
बताते चलें कि जिला प्रशासन व परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा नगर के 1500 बेघर गरीब परिवारों का चयन कर उनके नाम से आवंटन जारी भी किया गया, किन्तु उसके बाद उक्त आवंटन के जिम्मेदार संबंधित अधिकारी तात्कालीन अपर जिलाधिकारी राजस्व अरविन्द पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर एस एन सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा अजय कुमार शुक्ला का त्रिवेणी संगम द्वारा शुरू किया गया भ्रष्टाचार के तहत धनउगाही का नंगा नाच। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपर जिलाधिकारी राजस्व अरविन्द पाण्डेय अपने कमाऊपूत बाबू संजीव दूबे व परियोजना अधिकारी डूडा अजय कुमार शुक्ला द्वारा अपने कार्यालय कंप्यूटर आपरेटर के जरिए रात रात भर डूडा कार्यालय में बैठ दरवाजा बन्द करके कार्यालय में मौजूद पात्र व्यक्तियों की सूची का मूल दस्तावेज गायब कर उसकी जगह अपात्र नगर के रईसजादो से 50,000 से एक लाख रुपए तक की नगद धनराशि लेकर उनके नाम का जाली दस्तावेज मूल दस्तावेज के बीच बीच लगाकर तकरीबन 700 आवासो को बेच दिया गया था।
उक्त प्रकरण की जांच कराए जाने हेतु बीते 30 सितम्बर 2022 को हमलावर न्यूज संपादक द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर के जनता दरबार पहुंच जनहित में एक शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया था। जिसको जिलाधिकारी रवीश कुमार द्वारा जन सुनवाई एप के माध्यम से परियोजना अधिकारी डूडा को जांच करने हेतु अग्रेसित किया गया।
गौरतलब हो कि उक्त प्रकरण पर बीते 2 नवम्बर 2022 को
संदर्भ संख्या 20017922012350 पर
पूरे 33 दिन बाद जनसुनवाई एप पर 11 अक्टूबर 2022 की तारीख का लेटर अपलोड कर यह लिखते हुए निस्तारण कर दिया गया, कि हमलावर न्यूज सम्पादक द्वारा अपने शिकायती पत्र के साथ कोई शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। शिकायतकर्ता अपने शिकायतपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करे, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
शिकायतकर्ता अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महराज से जानना चाहता है कि जनहित में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग करने वाले व्यक्ति को शपथपत्र प्रस्तुत करने का शासनादेश शासन से कब जारी किया गया, या फिर शासन द्वारा जिले के अधिकारियों को जिले में खुलेआम भ्रष्टाचार व लूट करने का कही परमिट तो नही जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से जिले के इन अधिकारियो द्वारा भ्रष्टाचार की जांच करने में भी शपथपत्र मांगा जा रहा है। वाह योगी शासन तेरी जय हो!