बजट 2022-23 में किसान कल्याण

सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष दिनाँक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रूपये से 77.530 करोड़ रूपये अधिक है।

● प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है । योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये है।

● मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार विस्तार करते हुये खतौनी खतौनी में दर्ज खातेदार / सहखातेदार के साथ – साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार / सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बॅटाई पर कृषि कार्य करते हैं , को भी सम्मिलित किया गया है।

● योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।

● वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।

● कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है । इसलिये वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है।

● वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

● प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है।

● वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

● प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

● मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● खरीफ विपणन वर्ष 2021 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टल एवं धान ग्रेड – ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया।

● खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गयी , जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई – पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रूपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है।

● रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया।

● प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल , 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है।

● किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनाँक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया गया।

● वर्ष 2020-21 में रूपये 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुये वर्ष 2021-2022 में लगभग रूपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुये।
[26/05, 11:32 am] Sachin Johri: उत्तर प्रदेश-

विधानसभा में बजट पेश ,6 लाख 15 करोड़ का बजट पेश,योग़ी सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया,वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट भाषण दे रहें हैं!!

● विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से सकुशल सम्पन्न हुये।

● चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया डिजिटल वालण्टियर एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में छोटी से छोटी सूचना का त्वरित गति से संज्ञान लेकर उन पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरूप कोई अफवाह वृहद रूप ले उससे पूर्व ही उस पर सकारात्मक निरोधात्मक कार्यवाही की गई, जिससे निर्वाचन के दौरान कोई भी वृहद घटना नहीं घटित हुई।

● प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सराहना की गयी।

● आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेन्टर देवबन्द का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा तथा मेरठ बहराइच कानपुर आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा।

● मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद / लखनऊ खण्डपीठ एवं जिला न्यायालयों , राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय , मेट्रो रेल , धार्मिक स्थलों (अयोध्या , काशी , मथुरा) , ऐतिहासिक स्थल ताजमहल , हवाई अड्डों , बैंकों , अन्य वित्तीय संस्थानों , औद्योगिक उपक्रमों , सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उप्र विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिये 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारम्भ किया जाना है। इसके सुदृढीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर आगरा वाराणसी,गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उ ० प्र ० फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।

● पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/ अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने में भारत देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है। अतः देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

● इसी दृष्टि से प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है।

● कोविड-19 महामारी से वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021 2022 में विश्व व्यापी आर्थिक मंदी रही जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।

● अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है । प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है । हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में सफल होंगे।

” मंजिल उन्हीं को मिलती है , जिनके सपनों में जान होती है।

पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।”

बजट 2022-23 में महिला उत्थान

● प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है।

● ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है।

● प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।

● महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है।

● अगस्त 2020 में गठित “महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ” का क्रियान्वयन /पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।

● प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

● बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यू.पी.एस.ई.ई. 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।

● सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।