योगी सरकार प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में बड़ा बदलाव करने के मूड

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जल्द ही इन सकूलों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल, सरकार ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय, विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए उन्हें अपने पास के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को गोद लेने का आदेश जारी किया है। यानी कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की साझेदारी। सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद ही बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को आदेश किया है। उन्होंने बताया कि आदेश के तहत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के साथ ट्यूनिंग की जाएगी। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षक मिलकर तय करेंगे रणनीतिगौरतलब है कि प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर हमेशा से गंभीर रही है। इसी कड़ी में समय-समय पर उचित कदम उठाए जाते रहे हैं। फिलहाल प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के साथ ट्यूनिंग का आदेश जारी किया गया है। इस योजना के तहत दोनों ही स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी? इसके बाद ही स्कूलों की ट्यूनिंग करते हुए पीयर या ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण तैयार करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जिसके बाद एक लर्निंग हब बनाया जाएगा। इसके माध्यम से ही दोनों स्कूलों के संसाधनों का लाभ छात्रों को हो पाएगा। बेहतर संसाधनों का हो सकेगा अन्य दूसरे संस्थानों के साथ साझाबता दें कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का युग्मन एक तरह से दो संस्थानों के बीच मेंटरशिप कार्यक्रम की तरह होगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि जिन संस्थानों के पास जो बेहतर संसाधन होंगे उन्हें वह दूसरे संस्थानों के साथ साझा कर सकेगा। जैसे कि आईटी संसाधन, टीएलएम, पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि इत्यादि। दोनों संस्थानों के मिलने से छात्रों के लिए भी एक साथ मिलकर टूर या ऐसे कई आयोजन किए जा सकेंगे। परिषदीय स्कूल निजी या एडेड स्कूल, कॉलेज या विवि से शिक्षण संबंधी सहयोग ले सकेंगे। दोनों स्कूलों या संस्थानों के छात्र और शिक्षक महीने में एक बार मिलेंगे और विद्यालय के भ्रमण में दो घंटे का ठहराव अनिवार्य होगा। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए मैपिंग विद्यांजलि पोर्टल पर बनेगी कमेटी वहीं युग्मन यानी ट्यूनिंग के बाद इन स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए मैपिंग विद्यांजलि पोर्टल पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इस योजना के तहत निजी विवि, उच्च शिक्षण संस्थानों या फिर निजी संस्थानों द्वारा सरकारी स्कूलों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, टीएलएम का सृजन, ग्रेड अनुरूप वीडियो का निर्माण, विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट, किताबें, स्मार्ट क्लासेस, एक्सपोजर विजिट के लिए संसाधन आदि में सहयोग करना होगा।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

सुलतानपुर 23 अगस्त/वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा सुलतानपुर व वाराणसी कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय तक पहुंच बनाने हेतु जन सुरक्षा संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री एम. नागराजू द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देबदत्त चांद, महाप्रबंधक विमल कुमार नेगी, अंचल प्रमुख शैलेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, प्रशिक्षु आईएएस रिदम आनन्द सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण एवं बैंक ऑफ बड़ौदा समूह के अधिकारी/कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह के सदस्य आदि मौजूद रहे।  
          मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा मुख्य अतिथि सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का पुष्पगुच्छ व ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। पल्लवी नाट्य संस्थान के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
         तत्पश्चात कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर मुख्य अतिथि वित्त मंत्रालय के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय समावेशन योजनाओं पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई, पीएमजेडीवाई, खाता खोलने, नामांकन के महत्व, पुनः-केवाईसी और डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुंच और धोखाधड़ी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनधन खातों के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में अभी तक लोगों द्वारा ईकेवाईसी व नॉमिनी आदि का अंकन नहीं किया गया है। कार्यशाला के माध्यम से वित्तीय समावेशन का  जनजागरूकता  अभियान चलाकर आम जनमानस तक बैंकिंग सेवाओं की पहंुच बढ़ाना है तथा लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
        वित्त सचिव महोदय ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से अब तक देश की 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया गया है, अब तक 21 लाख  लोगों का प्रधानमंत्री जनधन खाता खुल चुका है, 23 लाख लोग पीएम जीवन सुरक्षा योजना, 40 लाख लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं 8.5 लाख लोग अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहे है।
        मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बैंकों के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध कराया जाता है। यहां उपस्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा बैंकिंग सम्बन्धी समस्त सुविधाएं निचले स्तर तक लोगों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
        वित्तीय समावेशन कार्यशाला में बड़ी संख्या में समूह की महिलाओं व् बी.सी. सखियों ने भागीदारी की, मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पात्र लाभार्थियों- सीमा देवी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किरन देवी, मुफीद अहमद, दीपक कुमार, अजीत कुमार मिश्रा को पीएमजेजेबीवाई योजनान्तर्गत 2-2 लाख रुपये का चेक वितरित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह- प्रधान महिला जय बजरंगबली, शिव शक्ति, मॉ काली प्रेरणा को 6-6 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया।

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